ताइन्झिन, चीन – ३० अगस्त २०८२
नेपालका प्रधानमन्त्री के पी शर्मा ओली र चीनका राष्ट्रपति शी जिनपिङबीच भएको द्विपक्षीय भेटघाटमा, नेपालको ऐतिहासिक र संवैधानिक भू–क्षेत्रीय एकतालाई दृढतापूर्वक अघि राखिएको छ।
मुख्य अंशहरूः
स्पष्ट ऐतिहासिक दाबीः प्रधानमन्त्री ओलीले सुगौली सन्धि (१८१६) अनुसार महाकाली नदीको पूर्वतर्फ पर्ने कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्र नेपालकै हो भन्ने नेपालको आधिकारिक अडान पुनः प्रस्तुत गरे।
व्यापारिक मार्गमा असहमतिः भारत र चीनबीच बिना नेपालको सहमति लिपुलेकमार्गलाई व्यापारिक नाका बनाउने समझदारीप्रति ओलीले कडा आपत्ति जनाए।
चीनको सकारात्मक प्रतिक्रियाः राष्ट्रपति शीले नेपालका दावी–अधिकारप्रति आफ्नो असहमति नराख्ने स्पष्ट गरे, तथापि “यो विषय नेपाल र भारत बीच द्विपक्षीय रूपमा समाधान हुनुपर्छ” भन्ने धारणा प्रस्तुत गरे।
को–अपरेशनमा विश्वासः प्रधानमन्त्री ओलीले चीनसँगको सम्बन्ध बृहत बनाउन, विशेष गरी बृहत् सहयोग (जस्तै बीआरआई, उर्वरक आपूर्ति, इन्धन अन्वेषण, मानव संसाधन विकास, जलवायु प्रतिरोधात्मक पहल र जन–जन सञ्जाल आदि) विषयमा पनि भरोसा व्यक्त गरे।
सारांश
प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाल–चीन वार्तामा नेपालको ऐतिहासिक सीमासम्बन्धी दावीलाई उच्चतम कूटनीतिक स्तरमा पुनः पुष्टि गर्नुका साथै, चीनलाई अप्रत्यक्ष–समझदारी र सहयोगको प्रस्ताव गरे। यसले नेपालको सामरिकरेखा र कूटनीतिक अधिकारलाई सबल बनाउन एक नयाँ अवसर खोलेको छ ।
