१. ऐतिहासिक पृष्ठभूमि सुगाौली सन्धि (१८१६) : नेपाल र बेलायतबीच भएको सुगौली सन्धिअनुसार महाकाली (काली) नदीलाई नेपाल–भारत सीमा बनाइएको थियो। सन्धिमा "काली नदीको पश्चिम भाग भारतको र पूर्व भाग नेपालको" भनेर स्पष्ट लेखिएको छ। तर समस्या भनेको काली नदीको वास्तविक मुहान कहाँ हो ? भन्नेमा देखिएको हो।
२. लिम्पियाधुरा : काली नदीको मुहान भूगोलविद्हरूका अनुसार लिम्पियाधुराबाट निस्किएको धार नै काली नदीको वास्तविक उद्गम हो। यसलाई प्रमाणित गर्ने नक्सा (१८२७, १८५६, १८७९ मा बनेका ब्रिटिश नक्सा) मा लिम्पियाधुराबाट बग्ने धारलाई नै काली/महाकालीको उद्गम देखाइएको छ। यस आधारमा लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक सबै नेपालतर्फ पर्छन्।
३. कालापानी क्षेत्र कालापानी लिम्पियाधुराबाट पूर्वतर्फ, नदीको किनार नजिकै पर्ने बस्ती हो। १९६२ को भारत–चीन युद्धपछि भारतले यहाँ आफ्नो सशस्त्र चौकी स्थापना गर्यो। नेपालले बारम्बार आपत्ति जनाए पनि भारतले सेनाको चौकी हटाएको छैन।
४. लिपुलेक लिपुलेक दर्रा तिब्बत (चीन) जाने ऐतिहासिक व्यापारिक बाटो हो। भौगोलिक हिसाबले यो लिम्पियाधुरातर्फ पर्ने नेपालको भूभाग हो, तर भारतले यसलाई प्रयोग गर्दै आएको छ। २०१५ मा भारत–चीनबीच लिपुलेकलाई व्यापारिक नाका खोल्ने सहमति भएपछि नेपालमा ठूलो विरोध भयो, किनकि नेपालसँग छलफल नगरी भारतले तेस्रो देशसँग आफ्नै भनेर प्रयोग गर्यो।
५. विवाद कसरी चर्कियो ? पुराना नक्सा : नेपालको आधिकारिक नक्सा (२०३२ सालमा बनेको) मा लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक समावेश थिएनन्। २०१९/२०२० : भारतले जम्मु–कस्मिर र लद्दाखलाई मिलाएर नयाँ नक्सा जारी गर्दा कालापानी क्षेत्रलाई पनि भारतमै देखायो। यसपछि नेपाल सरकारले २०७७ साल (२०२०) मा नयाँ नक्सा जारी गर्दै लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकलाई स्पष्ट रूपमा नेपालको भूभागमा समेट्यो।
६. वर्तमान स्थिति भारत अझै पनि कालापानीमा आफ्नो सुरक्षा चौकी राखेको छ। नेपालले शान्तिपूर्ण वार्ता र कूटनीतिक बाटाबाट सीमासम्बन्धी विवाद समाधान गर्नुपर्ने माग गरिरहेको छ तर वार्तामा खासै प्रगति भएको छैन।
७. अन्तरकथाको सार लिम्पियाधुरा : काली नदीको वास्तविक उद्गमस्थल, ऐतिहासिक रूपमा नेपालको। कालापानी : भारतले १९६२ देखि सैनिक रूपमा कब्जा गरेको स्थान। लिपुलेक : नेपाल–चीन व्यापार नाका, तर भारतले प्रयोग र नियन्त्रण गर्दै आएको दर्रा। यी तीन स्थान नेपालका लागि मात्र भौगोलिक सवाल होइनन्, राष्ट्रियता र सार्वभौमिकताको प्रश्न पनि हुन्।
समाधान गर्न सकिने अाधारहरु ।
१. भारतसँग प्रत्यक्ष संवाद र विश्वास निर्माण नेपाल–भारतबीच ऐतिहासिक, सांस्कृतिक र पारिवारिक सम्बन्ध गहिरो छ। त्यसैले विवादलाई समाधान गर्न पहिलो कदम आपसी राजनीतिक विश्वास बढाउनु हो। दुई पक्षीय उच्चस्तरीय सीमा वार्ता संयन्त्रलाई पुनः सक्रिय गर्नुपर्छ। सन् १८१६ को सुगौली सन्धि र त्यसपछिका नक्साहरूका आधारमा प्रष्ट प्रमाण प्रस्तुत गर्दै वार्तामा निरन्तरता दिनुपर्छ। भारतलाई ‘भौगोलिक अखण्डता’ नेपालको प्रमुख राष्ट्रिय हित हो भन्ने बुझाउन कूटनीतिक रूपमा निरन्तर पहल आवश्यक छ।
२. चीनसँग तटस्थ र स्पष्ट कूटनीति चीनसँगको सम्बन्धलाई भारतविरोधी कार्डको रूपमा प्रयोग गर्नु नेपालका हितमा हुँदैन। चीनसँग खुला संवाद गर्दै लिपुलेक क्षेत्रमा भएको सडक विस्तारजस्ता कामबारे आफ्नो स्पष्ट असन्तुष्टि कूटनीतिक च्यानलमार्फत व्यक्त गर्नुपर्छ। चीनलाई नेपालको सार्वभौमसत्ता र सीमा विवादमा तटस्थ रहन आग्रह गर्न सकिन्छ।
३. त्रिदेशीय (नेपाल–भारत–चीन) संवादको पहल नेपालले दुवै छिमेकी राष्ट्रलाई समेटेर त्रिपक्षीय वार्ता संयन्त्रको प्रस्ताव गर्न सक्छ। यसबाट सीमा क्षेत्रको स्थायी समाधान र पारस्परिक लाभ हुने व्यापार–पर्यटनका मार्गहरू विकास गर्न सकिन्छ। लिपुलेकलाई विवाद मात्र होइन, भविष्यमुखी व्यापारिक मार्ग को रूपमा पनि प्रस्तुत गर्न सकिन्छ।
४. प्राविधिक तथा कानुनी प्रमाणको प्रयोग ऐतिहासिक नक्सा (१८१६, १८५६, १८७९ काे नक्सा आदि), सरकारी अभिलेख, राजस्व संकलनका प्रमाणहरूलाई व्यवस्थित रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी आधारमा प्रस्तुत गर्नुपर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय कानुन (UN Charter, Boundary Dispute
Principles) लाई आधार मानेर आफ्नो दाबीलाई मजबुत बनाउनुपर्छ।
५. अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन र सहमति द्विपक्षीय वार्तासँगै अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा नेपालले आफ्नो स्पष्ट र शान्तिपूर्ण अडान प्रष्ट पार्नुपर्छ। संयुक्त राष्ट्रसंघ वा अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयमा मुद्दा लैजाने विकल्प राख्न सकिन्छ, तर यो अन्तिम उपाय मात्र हो।
६. जनस्तरको सम्बन्ध मजबुत बनाउने नेपाल–भारतबीच खुला सीमा, परिवारगत सम्बन्ध र सांस्कृतिक निकटता छ। यसलाई आधार बनाएर राजनीतिक तहमा पनि जन–जनबीचको मित्रतालाई बलियो बनाउनुपर्छ। विवादलाई भावनात्मक भन्दा पनि विवेकपूर्ण ढङ्गले अघि बढाउन नागरिक तहमा जागरण आवश्यक छ।
अन्तमा : नेपालले भारत र चीन दुवैसँग सन्तुलित, मित्रवत् र प्रष्ट कूटनीतिक सम्बन्ध राख्दै विवादलाई समाधान गर्न सक्छ। प्रमाणमा आधारित संवाद, आपसी विश्वास र त्रिपक्षीय सहयोग नै लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीको दिगो समाधानको बाटो हो।
