काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थ समितिको बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद विराजभक्त श्रेष्ठ र समितिका सभापति सन्तोष चालिसेबीच ‘वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन विधेयक’ माथिको दफावार छलफलका क्रममा चर्काचर्की परेको छ । सोमबार बसेको समितिको बैठकमा सांसद श्रेष्ठले विधेयकले सूचना प्रविधि (आइटी) क्षेत्रलाई पर्याप्त ध्यान नदिएको भन्दै प्रश्न उठाएपछि सुरु भएको बहस घोचपेचमा परिणत भएको हो
छलफलका क्रममा सांसद श्रेष्ठले आइटी क्षेत्रलाई विधेयकमा समेट्न माग गरेका थिए । उनको प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले विधेयकको सुरुवातमै ‘सूचना प्रविधि पार्क’ को अवधारणा समेटिएको र विधेयकले आइटी क्षेत्रलाई ध्यान दिएको दाबी गरे ।
उनले भने, ‘आइटीको कुरै भएन नि भन्नु भएको छ । आइटीको कुरा सुरुमै लेखिएको छ । सूचना प्रविधि पार्क भनिएको छ । यसले आइटीलाई ध्यान दिएन, यो विधेयक किन चाहियो भन्नु भन्दा पनि यसले ध्यान दिएको नै छ । माननीयज्यूले त्यहाँ आँखा लगाउनु होला ।’
बाहिरबाट स्रोत व्यवस्थापन गरेर पूर्वाधारका आयोजनाहरू निर्माण गर्ने र ती आयोजनाहरूले प्रतिफल दिनुपर्यो भन्ने नै उद्देश्य रहेको अर्थमन्त्रीले बताए । उनले पूर्वाधार निर्माण गर्न अप्ठ्यारो परिरहेको अवस्थामा यो विधेयक साँच्चै नै मुलुकको आर्थिक क्रान्तिमा ठूलो क्रान्ति गर्ने जिकिर गरे ।
अर्थमन्त्रीको जवाफपछि सभापति सन्तोष चालिसेले विषयलाई थप स्पष्ट पार्न खोजे । तर, उनको प्रस्तुतिमा सांसदहरूको अनुपस्थितिप्रतिको आक्रोश झल्किन्थ्यो ।
‘अस्ति दुई जना विज्ञसँग चार घण्टा छलफल गर्यौँ । माननीयज्यूहरू कोही पनि आउनुहुन्न । हामी ८–९ जना मात्रै थियौँ’ उनले भने, ‘यस विषयमा व्यापक छलफल भएर पीपीपी मोडलमा अगाडि लैजानका लागि निजी क्षेत्रको पैसा कहाँ खर्च गर्ने भन्ने कानून छ त ? वैकल्पिक उपाय खोज्नका लागि कोष खडा गर्न खोजिएको हो । यसमा व्यक्ति, निजी क्षेत्र, राज्य सबैले हाल्न पायो । यही कोषबाट बनाउन खोजौँ भनिएको हो । जसका लागि कानून खोल्न खोजिएको हो ।’
सभापति चालिसेले निजी क्षेत्रको लगानी परिचालन गर्न र वैकल्पिक उपाय खोज्न कोष स्थापना गर्न लागिएको बताए । ‘१८ खर्ब, २० खर्बको बजेटबाट राज्य चल्दैन । बाहिरबाट पैसा ल्याउनुपर्यो, त्यसलाई सञ्चालन गर्न कानून चाहियो’, सांसद श्रेष्ठतिर प्रश्न तेर्साउँदै उनले अगाडी भने, ‘१८ खर्बबाट देखाइदिनु त कहाँ कसरी खर्च गर्न सकिन्छ ? वैकल्पिक पैसा चाहियो ? त्यसका लागि कोष चाहियो, कोष बनाउनका लागि कानून चाहियो । सिधा कुरा यति हो । यसबारे जानकारी पाउन बैठकमा भाग लिनुपर्यो । यति ठूलो विधेयकबारे छलफल भइरहेको छ, बैठकमा ८ जना सहभागी हुन गाह्रो छ ।’
उनले बैठकमा उपस्थित भएर विषयबारे जानकारी लिन सांसदहरूलाई आग्रह गरे । सभापति चालिसेको टिप्पणीपछि आक्रोशित बनेका सांसद श्रेष्ठले आफूहरू कोरम नपुगेको अवस्थामा सहयोग गर्न आएको बताए । उनले सभापतिलाई अर्थमन्त्रीको जस्तो जवाफ नदिन आग्रह गर्दै भने, ‘पैसा मात्र भएर हुँदैन, त्यसअनुसारको सोच, बुद्धि र कानून पनि हुनुपर्यो । तपाईँ सभापति हो, अर्थमन्त्री भएर बोल्नु भएन ।’
आफूले विधेयकबारे स्पष्ट हुन पाउनुपर्ने अधिकारको रक्षा गर्दै श्रेष्ठले थपे, ‘समितिमा मैले बुझिनँ भन्दा ‘आएन’ भनेर घोचपेच गर्ने होइन ।’ आफू जनता र पार्टीलाई जबाफदेही हुनुपर्ने भएकाले विषयमा स्पष्ट हुनुपर्ने उनको तर्क छ । उनले छोटो समयमा बाटोमा विधेयक पढेर बैठकमा सहभागी भएको समेत बताए ।
