आजको विश्व सूचना–प्रविधि र सञ्चारको गति अनुसार अघि बढिरहेको छ। सामाजिक सञ्जालहरू सूचना आदान–प्रदान, जनचेतना अभिवृद्धि, जनमत निर्माण, मनोरञ्जन तथा व्यवसाय विस्तारका लागि प्रभावकारी साधन बन्न पुगेका छन्। तर, यी साधनहरू दर्ता नगरी, कुनै कानुनी प्रक्रिया नपुगेको अवस्थामा सञ्चालन हुनु केवल अराजकता निम्त्याउने बाटो हो।
नेपालमा दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जाललाई कानुनको दायरामा ल्याएर मात्र सञ्चालन गर्नुपर्ने निर्णय एकदमै सकारात्मक, दूरदर्शी र आवश्यक छ। यसले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाउँछ भन्ने होइन, बरु अभिव्यक्तिलाई जिम्मेवार, मर्यादित र कानुनसम्मत बनाउन मद्दत गर्दछ।
दर्ता आवश्यक किन?
१. उत्तरदायित्व सुनिश्चितता – दर्ता भएपछि सञ्चालक वा मालिक पहिचान हुन्छन्। जसले गलत सूचना, अफवाह, चरित्र हत्या, घृणा फैलाउने गतिविधि गर्छन्, तिनीहरू कानुनी कारबाहीको दायरामा आउँछन्।
२. सञ्चालनमा पारदर्शिता – दर्ता भएका प्लेटफर्महरूले पारदर्शी ढंगले नीतिगत दिशा निर्धारण गर्नुपर्छ। यसले प्रयोगकर्तामा पनि विश्वास बढाउँछ।
३. राष्ट्रिय हितको रक्षा – अवैध ढंगले सञ्चालन हुने प्लेटफर्ममार्फत् देशविरुद्ध भ्रम फैलाउने, विदेशी स्वार्थ प्रवर्द्धन गर्ने गतिविधि रोकथाम गर्न सजिलो हुन्छ।
४. अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संरक्षण – दर्ता भएपछि प्रयोगकर्ताले कानुनसम्मत र सुरक्षित वातावरणमा आफ्नो विचार राख्न पाउँछन्। यसले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई झन् सुदृढ बनाउँछ।
दर्ता नगरी सञ्चालन गर्न पाउनुपर्छ भन्ने जमातप्रति स्वेच्छाचारीतामा रमाउने समाजबाट सचेत बनाैँ ।
दर्ता नगरी सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन गर्न पाउनुपर्छ भन्ने जमात वास्तवमै देश र समाजलाई अराजकतातिर धकेल्ने प्रवृत्ति बोकेको छ।
उनीहरूलाई उत्तरदायित्व मन पर्दैन, किनकि कानुनको कठघरामा उभिनुपर्ने डर हुन्छ।
उनीहरूलाई पारदर्शिता मन पर्दैन, किनकि धन्दापानी वा गलत उद्देश्य छुपाउन सजिलो हुन्छ।
उनीहरूले स्वतन्त्रता भन्ने मीठो शब्द प्रयोग गर्छन्, तर वास्तविकतामा उनीहरूको चाहना नियन्त्रणविहीन स्वतन्त्रता हो, जुन समाजमा विष फैलाउने काम मात्र गर्दछ।
सामाजिक सञ्जाल दर्ता नगरी सञ्चालन गर्न पाउने कुरा त्यस्तै हो, जस्तो कि कसैले बिना लाइसेन्स गाडी चलाउन पाउनुपर्छ भन्ने माग गर्नु। जसरी यातायातमा नियमविहीनता दुर्घटना र मृत्युको कारण बन्छ, त्यस्तै अनियन्त्रित सामाजिक सञ्जाल समाज र राष्ट्रका लागि घातक बन्छ।
अन्त्यमा
दर्ता गरेर कानुनी ढंगले सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन गर्नु लोकतन्त्रको विरोध होइन, बरु लोकतन्त्रलाई सुरक्षित गर्ने बाटो हो। जिम्मेवार नागरिक र संस्थाहरूले दर्ता प्रक्रिया अपनाउँछन्; केवल अनुचित स्वार्थ बोकेकाहरूले मात्र नियमविहीनताको वकालत गर्छन्।
त्यसैले, “दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जाललाई दर्ता गरेर मात्र सञ्चालन गर्नुपर्ने” निर्णयको सबैले स्वागत गर्नुपर्छ। राष्ट्र, समाज र प्रयोगकर्ताको हितलाई सुरक्षित राख्ने यो कदमको विरोध गर्नु भनेको अराजकतालाई समर्थन गर्नु हो, जुन कुनै पनि जिम्मेवार नागरिकले स्वीकार्न सक्दैन।
